ऑस्ट्रेलिया ने 6 फरवरी 2025 को सख्त घृणा-अपराध विरोधी कानून पारित किए, जिसमें अनिवार्य न्यूनतम सजाएं शामिल हैं। हल्के घृणा अपराधों जैसे नाजी सलामी के लिए 12 महीने से लेकर आतंकवाद अपराधों के लिए छह साल तक की सजाएं हैं। यह कानून नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग और अन्य पहचानों के आधार पर धमकी या हिंसा को अपराध मानता है। हाल के दिनों में आराधनालयों, गाड़ियों और यहूदी समुदाय भवनों पर हमलों ने सख्त कानूनों की जरूरत को बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने पहले अनिवार्य सजाओं का विरोध किया था लेकिन बाद में उनका समर्थन किया। न्यू साउथ वेल्स अपने घृणा भाषण कानूनों को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के साथ संरेखित करने की योजना बना रहा है।
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