श्रम और रोजगार मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह योजना 15,000 रुपये तक कमाने वाले श्रमिकों को न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी देती है। असंगठित क्षेत्र के वे श्रमिक, जो भारत की जीडीपी में लगभग 50% योगदान देते हैं, जैसे कि रेहड़ी-पटरी विक्रेता, घरेलू कामगार और कृषि श्रमिक, इसके लाभार्थी हैं। दिसंबर 2024 तक ई-श्रम पोर्टल पर 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। यह योजना अंतरिम बजट 2019 में शुरू की गई थी। PM-SYM को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और इसके कार्यान्वयन में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) व कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC SPV) की भूमिका है।
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