केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत खाद्य वस्तुओं की कीमतें संशोधित की हैं, जो पहले मध्याह्न भोजन योजना कहलाती थी। इसे सितंबर 2021 में नया नाम दिया गया था और यह सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बालवाटिका और कक्षा 1 से 8 के छात्रों को गर्म भोजन प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य भूख से लड़ना, पोषण में सुधार करना, स्कूल उपस्थिति बढ़ाना और कक्षा गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करना है। यह सूखा या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चों का भी समर्थन करती है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने श्रम ब्यूरो से मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 'सामग्री लागत' को 13.70% बढ़ाया है। यह योजना केंद्रीय रूप से प्रायोजित है और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है।
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