भारत सरकार ने पीएम-पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) योजना के तहत सामग्री लागत में 9.5% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे 2025–26 के लिए ₹954 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय खर्च की व्यवस्था की गई है, जो 1 मई 2025 से लागू होगी। पहले मिड-डे मील योजना के नाम से जानी जाने वाली यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है, जो बालवाटिकाओं और कक्षा 1 से 8 तक के 11.20 करोड़ बच्चों को 10.36 लाख स्कूलों में पका हुआ भोजन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य बच्चों के पोषण में सुधार करना और स्कूल नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण को बढ़ावा देना है।
This Question is Also Available in:
Englishमराठीಕನ್ನಡ