नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
पीएम-कुसुम (घटक ए) योजना के तहत राजस्थान को 5000 मेगावाट की अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुई। इस योजना का लक्ष्य 31 दिसंबर 2025 तक परियोजनाओं को चालू करना है और यह मार्च 2026 में समाप्त होगी। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना का उद्देश्य खेती में डीजल के उपयोग को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। यह भारत के 2030 तक 40% स्थापित विद्युत क्षमता को गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने के लक्ष्य का समर्थन करती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है और प्रगति अपडेट की आवश्यकता पीएम-कुसुम पोर्टल के माध्यम से होती है।
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