भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39A समान न्याय की अवधारणा को बढ़ावा देता है और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की बात करता है। यह समाजवादी सिद्धांतों की श्रेणी में आता है।
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