सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) संसद की स्थायी समितियों में से एक है, जिसे 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित किया गया था। यह समिति सार्वजनिक धन के व्यय की प्रक्रिया और परिणामों की जांच करती है।
PAC में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। संसद सदस्य अपने बीच से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनका चुनाव करते हैं, ताकि सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। इनका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। कोई मंत्री PAC का सदस्य नहीं बन सकता।
PAC के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष इसके सदस्यों में से नियुक्त करते हैं। 1960 के दशक के मध्य तक अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था, लेकिन अब परंपरागत रूप से विपक्ष से चुना जाता है।
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