वंचित समूहों की शिकायतों की जांच के लिए समान अवसर आयोग स्थापित करने, शिक्षा, कार्यस्थलों और आवासीय क्षेत्रों में उपयुक्त विविधता सूचकांक विकसित करने, राष्ट्रीय डेटा बैंक बनाने और एक स्वायत्त मूल्यांकन व निगरानी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की गई थी।
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