भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की, जिससे फेडरल कोर्ट की आवश्यकता पड़ी। इसे संघीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है क्योंकि यह संविधान का व्याख्याता और संरक्षक होने के साथ-साथ संघीय इकाइयों और संघ के बीच उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए न्यायालय भी है। 1 अक्टूबर 1937 को नई दिल्ली में फेडरल कोर्ट का औपचारिक उद्घाटन हुआ।
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