गुजरात डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% लक्षित किसानों के लिए "किसान आईडी" बनाने वाला पहला राज्य है, जिसे सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। किसान आईडी आधार पर आधारित अनोखी डिजिटल पहचान हैं, जो राज्य के भूमि अभिलेखों से वास्तविक समय में अपडेट के लिए जुड़ी होती हैं। मध्य प्रदेश (9%), महाराष्ट्र (2%), उत्तर प्रदेश, असम और अन्य राज्यों ने भी किसान आईडी जनरेशन शुरू किया है। किसान आईडी सरकार की योजनाओं का सहज उपयोग, त्वरित फसल ऋण, व्यक्तिगत कृषि सेवाएं और बेहतर बाजार संपर्क सुनिश्चित करती हैं। इस पहल से डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से कुशल नीति निर्माण, टिकाऊ कृषि और किसानों की आय में सुधार होता है। आईडी जनरेशन के तरीके स्व-पंजीकरण, सहायक पंजीकरण, शिविर और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) शामिल हैं।
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