भारत की संसद ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए लागू किया था। यह पारंपरिक जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों के समानुपातिक वितरण की व्यवस्था प्रदान करता है।
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