Answer: गृह मंत्रालय
Notes: भारत के सभी 17130 पुलिस स्टेशन अब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। CCTNS, जिसे 2009 में गृह मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था, भारत की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का हिस्सा है और इसका बजट ₹2000 करोड़ है। यह पुलिस की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाता है और जांच, विश्लेषण और नागरिक सेवाओं के लिए उपकरण प्रदान करता है। यह प्रणाली आरोपियों, अपराधियों, लापता व्यक्तियों और चोरी हुए वाहनों सहित व्यापक अपराध डेटा संग्रहीत करती है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण का समर्थन करती है और एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) के तहत पुलिस डेटा को अदालतों, जेलों और फॉरेंसिक से जोड़ती है।
