102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने संविधान में नया अनुच्छेद 338बी जोड़ा, जो एनसीबीसी के प्रावधान करता है।
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