गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक अलग प्रस्तावना थी। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे:
केंद्रीय सरकार के सर्वोच्च नियंत्रण को हल्का करते हुए अधिकारों का क्रमिक विकेंद्रीकरण किया गया
प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व दिया गया, लेकिन केंद्रीय सरकार के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ
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