हिमाचल प्रदेशने औषधी आणि औद्योगिक वापरासाठी गांजाच्या नियंत्रित लागवडीचा पायलट प्रकल्प मंजूर केला आहे. उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरनंतर हे परवानगी देणारे भारतातील चौथे राज्य बनले आहे. हिमाचलमध्ये गांजा नैसर्गिकरित्या आढळतो पण नार्कोटिक ड्रग्स आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (NDPS) कायदा 1985 अंतर्गत तो बंदी होता. अलीकडील सुधारणा नियंत्रित लागवडीला परवानगी देतात. लक्ष गैर-नार्कोटिक उपयोगांवर आहे जसे की वस्त्र, कागद, अन्न, सौंदर्यप्रसाधने आणि जैवइंधन. जागतिक स्तरावर, अनेक देश गांजाच्या लागवडीत आघाडीवर आहेत आणि हे एक ट्रिलियन-डॉलरचे उद्योग बनले आहे ज्यात 25000 हून अधिक उत्पादने आहेत.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ