एकीकृत पेंशन योजना (UPS) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है जो गारंटीकृत सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है। यह अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में सुनिश्चित करती है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियंत्रित की जाएगी। 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित UPS का उद्देश्य NPS के बाजार-लिंक्ड रिटर्न को लेकर चिंताओं का समाधान करना और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना को सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है।
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