एकवर्थ समिति का गठन 1919 में रेल लाइन के विस्तार और रेलवे प्रशासन के विकास के लिए किया गया था। इसकी सिफारिशों में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करना, हर 5 वर्ष में 150 करोड़ रुपये का निवेश और रेलवे विकास के लिए निजीकरण समाप्त करना शामिल था।
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