राज्यसभेने एअरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्सच्या हितसंबंधांचे संरक्षण विधेयक 2025 मंजूर केले जे विमान भाडेपट्टीवरील आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करते. हे मोबाईल उपकरणांवरील आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधांच्या अधिवेशनाशी (केप टाउन अधिवेशन 2001) आणि त्याच्या विमान उपकरण प्रोटोकॉलशी सुसंगत आहे. भारताने हे करार 2008 मध्ये स्वाक्षरी केले होते. हे विधेयक विमान, हेलिकॉप्टर आणि इंजिन्सवरील हक्क सुरक्षित करते आणि कायदेशीर स्पष्टता सुनिश्चित करते. हे केंद्र सरकारला नियम बनवण्याचा अधिकार देते आणि विमान नोंदणी व नोंद रद्द करण्यासाठी नागरी विमानन महासंचालनालयाला (DGCA) नोंदणी प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करते, ज्यामुळे कर्जदार आणि विमानन क्षेत्रातील भागधारकांचे संरक्षण होते.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ