Q. हाल ही में समाचारों में देखी गई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना किस मंत्रालय की पहल है?
Answer: विद्युत मंत्रालय
Notes: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि कृषि क्षेत्र अब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023 का हिस्सा है। विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE : ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेंसी) द्वारा उन संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं जो अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पार कर जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाली संस्थाओं को ये प्रमाण पत्र खरीदने होंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य निर्धारित करता है, जबकि विद्युत सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति योजना की निगरानी करती है। इस समावेश का उद्देश्य कृषि में कार्बन प्रबंधन को बढ़ाना है।