उच्च सदन को "काउंसिल ऑफ स्टेट्स" कहा जाता था और इसमें 260 सदस्य होते थे। इनमें से 156 प्रांतों का और 104 रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। 156 प्रांतीय प्रतिनिधियों में से 150 का चुनाव सांप्रदायिक आधार पर होना था। हिंदू, मुस्लिम और सिखों के लिए आरक्षित सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाती थीं, जबकि भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपियनों के लिए आरक्षित सीटें उनके प्रतिनिधियों के निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भरी जाती थीं।
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