भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या कर उनके सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 141 से प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।
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