भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का विभाजन निर्धारित किया गया है। इसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं: 1) संघ सूची, 2) राज्य सूची, 3) समवर्ती सूची।
कृषि राज्य सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि इससे जुड़े सभी मुद्दों का समाधान राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए। वर्षों से, कृषि को राज्य सूची में होने के कारण सुधारों के कार्यान्वयन में बाधा के रूप में देखा गया है।
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