महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 28 जुलाई 2026 को मादक पदार्थों से जुड़े मामलों और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत लंबित मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए...
सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा...
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही से जुड़े ऑडियो-वीडियो क्लिप के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत प्रसार पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया...
भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में डेटा सुरक्षा और निगरानी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नए प्रावधानों के तहत संचार अवसंरचना प्रदाताओं को टेलीकॉम से जुड़ा डेटा,...
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भूमि मुआवजा विवादों का निपटारा नौकरशाहों के हाथ में रहने पर गंभीर आपत्ति जताई है। अदालत ने कहा कि...
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में आ गई है। 20 जुलाई 2026 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर के...
सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं को एकरूप बनाने की दिशा में अहम पहल की है।...
सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने न्यायपालिका से जुड़ा एक अहम विधेयक लोकसभा में पेश किया...
