Page-5 of कानून और संविधान करेंट अफेयर्स
नाबालिगों के पासपोर्ट नियम बदले, वैधता और शुल्क में नया प्रावधान
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में अहम संशोधन करते हुए बच्चों के लिए वैधता और शुल्क से जुड़े प्रावधानों को अपडेट कर दिया है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026...
प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री पर CCTV निगरानी का प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर 2026 को ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का...
त्रिपुरा में अवैध पुनर्वास केंद्रों पर सख्ती, मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी तेज
त्रिपुरा में 19 अवैध डि-एडिक्शन और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्रों की पहचान के बाद राज्य प्रशासन और मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। 13 सितंबर 2026...
IRDAI की सख्ती: इंडसइंड बैंक पर ₹1 करोड़ का जुर्माना
बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इंडसइंड बैंक पर बीमा संबंधी शिकायत निवारण और रिपोर्टिंग नियमों के उल्लंघन के लिए ₹1 करोड़...
पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग यानी FoPL की दूसरी चरण की शुरुआत को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से स्पष्ट और...
लद्दाख के लिए विशेष संवैधानिक ढांचे की नई पहल
केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए संविधान में एक नई विशेष व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जिसे अनुच्छेद 371 के तहत “चैप्टर K” के रूप में बताया गया।...
यूरोप में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती की बहस तेज
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरे...
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर IRDAI की सख्ती, ₹1 करोड़ का जुर्माना
बीमा नियामक IRDAI ने नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में ICICI Lombard General Insurance Company Limited पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आउटसोर्सिंग, वेंडर...
अरावली संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने तय की अंतिम समय-सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की परिभाषा तथा संरक्षण पर अंतिम रिपोर्ट देने के लिए उच्चस्तरीय समिति को 30 नवंबर 2026 तक का गैर-नवीननीय समय दिया...
जापान में शाही उत्तराधिकार पर पुरुष-वंश की व्यवस्था और मजबूत
जापान की संसद ने 17 जुलाई 2026 को इम्पीरियल हाउस लॉ, 1947 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे शाही उत्तराधिकार की मौजूदा पुरुष-प्रधान व्यवस्था बरकरार रही। इस फैसले...
जिला जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का अहम संकेत
सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का रास्ता साफ करते हुए सात सहमत राज्यों को सेवा नियमों में संशोधन करने...