‘एक राज्य: एक वैश्विक पर्यटन स्थल’ की दिशा में पीएम मोदी का आह्वान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की दसवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों से आग्रह किया कि वे कम से कम एक ऐसा पर्यटन स्थल विकसित करें जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। यह पहल न केवल पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी बल्कि आस-पास के शहरों को भी विकसित करेगी, जिससे व्यापक आर्थिक और सामाजिक लाभ होंगे।
विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ता भारत
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में कहा कि “विकसित भारत” हर भारतीय का सपना है और जब हर राज्य विकसित होगा, तभी भारत वास्तव में विकसित हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की यही आकांक्षा है और इसे साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को ‘टीम इंडिया’ के रूप में मिलकर काम करना होगा।
भविष्य के लिए तैयार शहरों की आवश्यकता
भारत के तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते कदमों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि शहरों का विकास नवाचार, टिकाऊपन और समावेशिता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें ‘फ्यूचर रेडी सिटीज़’ की दिशा में कार्य करना होगा, जो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें।
महिला सशक्तिकरण को दी प्राथमिकता
प्रधानमंत्री ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ऐसी नीतियाँ और कानून बनाए जाने चाहिए जो महिलाओं को सम्मानपूर्वक कार्यबल में शामिल कर सकें। इससे न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
बैठक में प्रमुख नेताओं की सहभागिता
इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के मंत्रीगण, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ भी उपस्थित रहे।
‘विकसित राज्य से विकसित भारत@2047’ थीम पर विचार
इस वर्ष की बैठक का मुख्य विषय ‘विकसित राज्य से विकसित भारत@2047’ रहा। इस विचार के अंतर्गत राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें। बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और सतत रोजगार सृजन पर भी चर्चा की गई।