Page-10 of सरकारी योजनाएं करेंट अफेयर्स
महाराष्ट्र में सर्पदंश अब अनिवार्य रिपोर्टिंग वाली बीमारी
महाराष्ट्र सरकार ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य में संदिग्ध, संभावित और पुष्ट सभी मामलों के साथ-साथ मौतों की भी...
NHAI का डिजिटल FASTag लोकल पास अब 121 टोल प्लाजा तक
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने डिजिटल FASTag लोकल पास सुविधा का दायरा बढ़ाकर देशभर के 121 टोल प्लाजा तक कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा...
SEED योजना से घुमंतू समुदायों के सशक्तिकरण को नई गति
केंद्र सरकार की SEED योजना देश के उन समुदायों को सामाजिक और आर्थिक सहारा देने पर केंद्रित है, जो लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका जैसी...
राजस्थान को पीएमएवाई-जी से 2.89 लाख पक्के घर, ग्रामीण आवास को नई रफ्तार
राजस्थान में ग्रामीण आवास को बड़ी मजबूती देते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 2,89,355 पक्के घरों की मंजूरी दी है। इन घरों की...
राजस्थान में विकास, डेयरी और किसान राहत की बड़ी सौगात
अलवर में 16 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के 17 जिलों में 6,453 करोड़ रुपये की 954 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन...
स्वतंत्रता दिवस पर मोदी का ‘सप्त धारा’ रोडमैप, विकसित भारत 2047 की दिशा तय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से दिए गए 80वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में ‘सप्त धारा’ या ‘शक्ति की सप्तधारा’ ढांचा पेश किया। इसका...
लखनऊ में गन्ना बीज केंद्र से उत्पादन और रोग-नियंत्रण को नई मजबूती
भारत में गन्ना उत्पादन की गुणवत्ता अब केवल खेत की मेहनत पर नहीं, बल्कि बीज सामग्री की शुद्धता और रोगमुक्तता पर भी उतनी ही निर्भर करती है। इसी...
जनगणना 2027 में जाति और डिजिटल पहचान पर बड़ा फोकस
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए 40 प्रश्नों वाला शेड्यूल अधिसूचित कर दिया है। इस बार प्रश्नावली में पारंपरिक जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारियों...
कर्नाटक की सैंड्या किरण योजना से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का सहारा
कर्नाटक सरकार ने सेवानिवृत्त राज्य सरकारी कर्मचारियों, परिवार पेंशनरों और उनके पात्र आश्रितों के लिए सैंड्या किरण नाम से एक अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है।...
भारत को मिला नया डिजिटल कानून पोर्टल, विधिक दस्तावेज अब और आसान
केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रिवैम्प्ड इंडिया कोड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए अब नागरिकों, विधि विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं...
राजस्थान-तेलंगाना को कृषि योजनाओं से मिला बड़ा वित्तीय सहारा
केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2026 को राजस्थान और तेलंगाना के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) के तहत कुल 605.71 करोड़ रुपये...