भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 11 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में “वन केस, वन डेटा” पहल और एआई आधारित चैटबॉट “सु सहायक” लॉन्च किया। यह...
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई 2026 को धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों की कानूनी स्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई की। अदालत ने इस...
सेवानिवृत्त कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामचंद्र दत्तात्रय हुड्डार को 8 मई 2026 को कर्नाटक में पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पर्यवेक्षण समिति यानी एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी का...
सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। अदालत ने सुझाव दिया...
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 का उपयोग केवल...
भारत में 21 नवंबर 2025 से चार नई श्रम संहिताएं पूरी तरह लागू हो गईं। इन संहिताओं ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेटकर मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक...
भारत निर्वाचन आयोग ने ७ मई २०२६ को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के बाद आदर्श आचार संहिता हटाने का आदेश जारी...
महिला जननांग विकृति यानी एफजीएम से जुड़ा मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है। यह जनहित याचिका दाऊदी बोहरा समुदाय में...
राष्ट्रीय राजधानी Delhi में वर्ष 2024 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध और किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। National Crime Records...
भारत में किशोर अपराध से जुड़े आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2024 में किशोरों के खिलाफ 34,878 मामले दर्ज किए गए,...
नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में संवैधानिक परिषद अध्यादेश को लागू किया गया है, जो देश के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम माना जा...
