संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भारत का कड़ा रुख
भारत ने 24 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र के एक मंच पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। न्यूयॉर्क में आयोजित चर्चा के दौरान भारत के संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथनेनी हरीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक विषय है और इस पर किसी बाहरी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत ने एक बार फिर अपनी दीर्घकालिक नीति दोहराते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।
जम्मू-कश्मीर पर भारत का संवैधानिक दृष्टिकोण
भारत लगातार यह रुख अपनाता रहा है कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न अंग है। वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत पूर्ववर्ती राज्य का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। भारत का मानना है कि यह निर्णय पूरी तरह से देश की संवैधानिक और विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत लिया गया था। इसी कारण भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जम्मू-कश्मीर को अपने आंतरिक मामलों का हिस्सा बताता है और किसी भी बाहरी टिप्पणी या हस्तक्षेप का विरोध करता है।
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पहल और भारत की प्रतिक्रिया
पाकिस्तान लंबे समय से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दा उठाता रहा है और इसे राजनीतिक विवाद के रूप में प्रस्तुत करता है। हालिया संयुक्त राष्ट्र मंच पर भी पाकिस्तान ने इसी विषय को उठाने का प्रयास किया। भारत ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे प्रयास वास्तविक तथ्यों को बदल नहीं सकते। भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार्य नहीं है। भारत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े विषयों पर उसका रुख स्पष्ट और स्थिर है।
अर्रिया-फॉर्मूला बैठक क्या होती है?
जिस मंच पर यह चर्चा हुई, वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की औपचारिक बैठक नहीं थी बल्कि एक अर्रिया-फॉर्मूला बैठक थी। यह सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक व्यवस्था है, जिसमें सदस्य देशों को आमंत्रित प्रतिभागियों के साथ खुलकर विचार-विमर्श करने का अवसर मिलता है। ऐसी बैठकों में लिए गए विचार औपचारिक निर्णयों का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और संवाद के लिए उपयोगी मंच प्रदान करते हैं। इन बैठकों का उद्देश्य संवेदनशील विषयों पर अधिक स्वतंत्र और स्पष्ट विचारों का आदान-प्रदान करना होता है।
संयुक्त राष्ट्र और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय-6 अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। इसके अंतर्गत वार्ता, मध्यस्थता, सुलह, पंचाट और न्यायिक निपटान जैसे उपायों का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें पांच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य शामिल हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा संगठन का सबसे बड़ा विचार-विमर्श मंच है, जिसमें सभी सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
भारत-पाकिस्तान संबंध और कश्मीर मुद्दा
कश्मीर विषय भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चर्चा और मतभेद का विषय रहा है। पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास करता रहा है, जबकि भारत इसे द्विपक्षीय और आंतरिक मामला बताता है। भारत लगातार यह भी कहता रहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों सहित पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर रियासत का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसी कारण भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसे बयानों का विरोध करता है जो उसके संवैधानिक रुख के विपरीत हों।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य देश शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं।
- गिलगित-बाल्टिस्तान पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर रियासत के उस क्षेत्र का हिस्सा है, जिसका प्रशासन वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
संयुक्त राष्ट्र मंच पर हुई यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर बना हुआ है। भारत ने अपने संवैधानिक और राष्ट्रीय रुख को दोहराते हुए जम्मू-कश्मीर को आंतरिक विषय बताया है, जबकि पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास करता रहा है। भविष्य में भी इस विषय पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मतभेद बने रहने की संभावना है, लेकिन भारत का आधिकारिक रुख लगातार स्पष्ट और अपरिवर्तित बना हुआ है।