GK Questions in Hindi 2025 | सामान्य ज्ञान प्रश्न | सामान्य अध्ययन 2025

Notes:
बहमनी साम्राज्य का प्रशासन जिसने 1347 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक दक्कन पर शासन किया था, सुव्यवस्थित था। बहमनी साम्राज्य के शासन के दौरान प्रधान मंत्री के लिए वज़ीर-ए-कुल शब्द का इस्तेमाल किया गया था।

Notes:
मुगलों के कब्जे के बाद भी अहमदनगर राज्य का एक निश्चित हिस्सा अभी भी बना हुआ था और मलिक अंबर द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। मलिक अंबर एक एबिसिनियन गुलाम था, जिसने मुर्तुजा द्वितीय के तहत वास्तविक शासक के रूप में पूर्ण शक्ति ग्रहण की।

Notes:
बाजी राव प्रथम ने मराठा प्रमुखों के बीच संघ की व्यवस्था शुरू की। इस प्रणाली में, प्रत्येक मराठा प्रमुख को एक क्षेत्र सौंपा गया था जिसे स्वायत्त रूप से प्रशासित किया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप कई मराठा परिवार प्रमुख हो गए और उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

Notes:
जब वास्को डी गामा भारत आया तो जमोरिन (समुथिरी) कालीकट का शासक था। उन्होंने वास्को डी गामा का दोस्ताना स्वागत किया|

Notes:
सूरत की संधि- 7 मार्च 1775, पुरंदर की संधि- 1 मार्च 1776, वारगांव की संधि- 1779, सालबाई की संधि- 17 मई 1782।

Notes:
मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति (1862-76) लॉर्ड एल्गिन-1 862-63, लॉर्ड लॉरेंस (1864-69), लॉर्ड मेयो (1869- 72) और लॉर्ड नॉर्थब्रुक (1872-76) के शासनकाल इतिहास में निपुण निष्क्रियता की नीति का काल कहा जाता है। इस अवधि के दौरान नीति का मुख्य उद्देश्य भूमि को आराम देने के लिए चीजों को चुपचाप चलने देना था। यह लॉर्ड लिटन द्वारा अपनाई गई फॉरवर्ड पॉलिसी के विपरीत एक नीति थी।

Notes:
चार-चरणीय एकीकरण का सही क्रम विलय-लोकतांत्रिकीकरण-केंद्रीकरण और संवैधानिककरण-पुनर्गठन था।

Notes:
उच्च सदन को राज्यों की परिषद कहा जाता था और इसमें 260 सदस्य होते थे। इन 260 सदस्यों में से 156 सदस्य प्रांतों और 104 देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। 156 में से जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, 150 को सांप्रदायिक आधार पर चुना जाना था। हिंदुओं, मुस्लिम सिखों के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव से भरा जाना था और भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित सीटों को उनके प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल की अप्रत्यक्ष विधि से भरा जाना था।

Notes:
भारत सरकार अधिनियम 1919 में विषयों के एक विभाजन द्वारा केंद्र और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था’ केंद्रीय’ और’ प्रांतीय’. सामान्यतया, “केंद्रीय विषय’ भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित सभी विषयों को शामिल किया गया था या जिसमें प्रांतीय विषयों के दौरान अतिरिक्त-प्रांतीय हितों का प्रभुत्व था’ उन विषयों को शामिल किया गया जिनमें प्रांतों के हित अनिवार्य रूप से प्रमुख थे। द्वैध शासन प्रांतीय सरकारों के लिए था। प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। आरक्षित’ और स्थानांतरित कर दिया। प्रत्येक प्रांत को ‘आरक्षित’ के संबंध में शासित किया जाना था; परिषद में राज्यपाल द्वारा विषय, और ‘स्थानांतरित’ मंत्रियों के साथ कार्य करने वाले राज्यपाल द्वारा विषय। इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता था। मंत्रियों को हस्तांतरित किए जाने वाले विषयों के चयन में, मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन किया जाना था ‘ स्थानांतरित’ उन विभागों की सूची बनाइए जिन्होंने स्थानीय ज्ञान और समाज सेवा के लिए सबसे अधिक अवसर प्रदान किए और उनमें जो गलतियाँ हो सकती हैं, वे अपरिवर्तनीय नहीं होंगी। मोटे तौर पर, ‘ आरक्षित ‘ विषयों में वे सभी विषय शामिल थे जो मंत्रियों को हस्तांतरित नहीं किए गए थे और भू-राजस्व, वित्त और कानून और व्यवस्था जैसे विषयों को शामिल किया गया था।

Notes:
इस अधिनियम के बाद ब्रिटिश सम्राट को विधेयकों को वीटो करने या कुछ विधेयकों के आरक्षण की मांग करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया था।