UPI के 10 साल: डिजिटल भुगतान में भारत की बड़ी छलांग

भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI 25 अगस्त 2026 को अपने संचालन के 10 साल पूरे कर चुका है। 2016 में NPCI की ओर से शुरू की गई यह प्रणाली आज देश में त्वरित, सुरक्षित और रियल-टाइम भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नियामकीय निगरानी में काम करने वाला UPI अब केवल एक भुगतान व्यवस्था नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहचान बन चुका है।

कैसे बदला UPI ने भुगतान का तरीका

UPI ने बैंक खाते से बैंक खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया। मोबाइल फोन के जरिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर या बैंक खाते की जानकारी से तुरंत लेनदेन किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 24×7, पूरे साल रियल-टाइम भुगतान की सुविधा देता है। व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी, दोनों तरह के भुगतान इसमें संभव हैं।

इसी सरलता ने इसे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक, हर स्तर पर लोकप्रिय बनाया। नकद पर निर्भरता घटाने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में UPI की भूमिका बेहद अहम रही है।

दस वर्षों में लेनदेन का विस्फोटक विस्तार

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 में UPI का वार्षिक लेनदेन मात्र 1.78 करोड़ था। यह संख्या बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ से अधिक हो गई। इसी अवधि में लेनदेन का वार्षिक मूल्य ₹0.07 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग ₹314 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

यह वृद्धि केवल तकनीकी विस्तार नहीं, बल्कि देश में डिजिटल भुगतान पर लोगों के भरोसे का भी संकेत है। जुलाई 2026 में UPI ने एक ही महीने में 2,366 करोड़ लेनदेन किए, जिनका मूल्य ₹29.88 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा इसकी व्यापक पहुंच और भारी उपयोग को दर्शाता है।

नेटवर्क, बैंक और वैश्विक पहचान

UPI की सफलता का एक बड़ा कारण इसका लगातार बढ़ता बैंक नेटवर्क है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां केवल 44 बैंक इससे जुड़े थे, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 तक यह संख्या 703 तक पहुंच गई। जुलाई 2026 तक 741 बैंक UPI पर लाइव थे।

भारत तक सीमित रहने के बजाय UPI ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जगह बनाई है। अगस्त 2026 तक यह 11 देशों में लाइव हो चुका था, जिनमें ग्रीस और मालदीव भी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने UPI को दुनिया की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। वर्ष 2025 में इसने वैश्विक रियल-टाइम भुगतान लेनदेन का लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा संभाला।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• UPI की शुरुआत 25 अगस्त 2016 को NPCI ने की थी।
• NPCI भारत में रिटेल भुगतान प्रणालियों की शीर्ष संस्था है।
• RBI, Payment and Settlement Systems Act, 2007 के तहत भुगतान प्रणालियों का नियमन करती है।
• UPI एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जो 24×7 काम करती है।

दस साल में UPI ने भारत के भुगतान ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। यह अब केवल सुविधा नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया की सबसे सफल सार्वजनिक-तकनीकी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है।