लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच का रास्ता साफ, न्यायिक पहुंच को नई दिशा

लद्दाख में अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की पीठ के बैठने का कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 अगस्त 2026 को Union Territory of Ladakh (Sitting of Bench of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh in Ladakh) Regulation, 2026 लागू किया। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 240 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 58(2) के तहत उठाया गया है।

क्या है नया प्रावधान

इस विनियमन के जरिए लद्दाख में उच्च न्यायालय की पीठ के बैठने के लिए औपचारिक व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत न्यायाधीश और डिवीजन बेंच लद्दाख में उस स्थान पर बैठ सकेंगे, जिसे मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे और जिस पर लद्दाख के उपराज्यपाल की मंजूरी होगी। हालांकि, उच्च न्यायालय की मुख्य सीट पहले की तरह यथावत रहेगी।

विनियमन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश लद्दाख से जुड़े किसी भी मामले या मामलों की श्रेणी को जम्मू या श्रीनगर में सुनवाई के लिए भेज सकते हैं। इससे मामलों के आवंटन और सुनवाई स्थल को लेकर एक वैधानिक प्रक्रिया तय हो गई है।

कानूनी और प्रशासनिक पृष्ठभूमि

अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। लद्दाख भी ऐसे क्षेत्रों में शामिल है, जहां राष्ट्रपति इस तरह के विनियमन जारी कर सकते हैं। इसी संवैधानिक आधार पर यह व्यवस्था बनाई गई है।

इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने पूर्व राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित किया था। उसी ढांचे के भीतर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था बनी रही। अब लद्दाख में उसकी पीठ के बैठने का रास्ता औपचारिक रूप से खुल गया है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला

लद्दाख जैसे भौगोलिक रूप से दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्र में उच्च न्यायालय की पीठ की उपलब्धता न्याय तक पहुंच को आसान बना सकती है। इससे स्थानीय पक्षकारों, वकीलों और प्रशासनिक मामलों से जुड़े लोगों को जम्मू या श्रीनगर जाने की बाध्यता कम हो सकती है।

केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को 20 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी। इसके बाद कानून एवं न्याय मंत्रालय ने 27 अगस्त 2026 को इसे Gazette of India Extraordinary में प्रकाशित किया। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस कदम का स्वागत करते हुए क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग का उल्लेख किया। यह विनियमन उस तारीख से लागू होगा, जिसे लद्दाख के प्रशासक अलग से अधिसूचित करेंगे।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• संविधान का अनुच्छेद 240 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति देता है।
• जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बने।
• जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय एक साझा उच्च न्यायालय है।
• Gazette of India Extraordinary का उपयोग विशेष या तात्कालिक सरकारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के लिए किया जाता है।

इस व्यवस्था से लद्दाख में न्यायिक पहुंच और प्रशासनिक सुविधा दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब निगाहें इस पर रहेंगी कि पीठ के बैठने की जगह और लागू होने की तारीख को लेकर आगे क्या अधिसूचना जारी होती है।