गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास लगने वाली सौर, पवन और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नई राष्ट्रीय सुरक्षा गाइडलाइन...
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में “क्रीमी लेयर” लागू करने की मांग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय...
अमेरिका की न्यू मैक्सिको अदालत ने मेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान और यौन शोषण से जुड़ी चिंताओं के मामले में 567...
केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवैध सामग्री हटाने की प्रक्रिया को और सख्त करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत...
लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 को निरस्त कर उसकी जगह नया कानून लाना है। इस...
सुप्रीम कोर्ट ने नई निजी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुपालन...
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर यानी गैर-डेयरी पनीर के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध...
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सख्त रुख अपनाते हुए देशभर में कार्रवाई मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने ऐसे मामलों में फर्जी दस्तावेज, नकली...
लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस कदम का उद्देश्य शीर्ष अदालत की कार्यक्षमता बढ़ाना...
महाराष्ट्र में धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर सख्ती बढ़ाते हुए महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026 लागू हो गया है। यह कानून 30 जुलाई 2026 को आधिकारिक राजपत्र...
