जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में आ गई है। 20 जुलाई 2026 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर के...
सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं को एकरूप बनाने की दिशा में अहम पहल की है।...
सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने न्यायपालिका से जुड़ा एक अहम विधेयक लोकसभा में पेश किया...
केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2026 को वरिष्ठ भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities – NCM) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया।...
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 17 जुलाई 2026 को वकीलों, विधि छात्रों (लॉ स्टूडेंट्स) और इंटर्न के लिए सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित नई आचार संहिता...
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित कुकरेल नाइट सफारी एवं डे जू परियोजना को अंतिम मंजूरी प्रदान कर...
भारत सरकार मानसून सत्र 2026 के दौरान राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। यह विधेयक...
दिल्ली सरकार ने 14 जुलाई 2026 को नागरिकों को समयबद्ध और सरल तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली (नागरिकों...
भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों का निपटारा लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13...
