कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की अतिरिक्त पानी की मांग खारिज

कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की अतिरिक्त पानी की मांग खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक से कावेरी नदी का अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग वाली तमिलनाडु की दो अर्जियां खारिज कर दीं। तमिलनाडु ने सीमा पर स्थित बिलिगुंडलू मापन केंद्र तक 10 दिनों के लिए प्रतिदिन 1.3 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश मांगा था। दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर यह विवाद फिर चर्चा में है।

तमिलनाडु ने पानी की कमी का हवाला दिया

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने अर्जियों पर आदेश दिया। तमिलनाडु का कहना था कि उसे निर्धारित मात्रा में पानी नहीं मिला है। एक विवरण के अनुसार, 6 अक्टूबर तक राज्य ने 11.719 टीएमसी पानी की कमी बताई थी, जबकि दूसरे विवरण में 7 अक्टूबर तक करीब 11 टीएमसी का बकाया बताया गया। अलग-अलग तारीखों और आंकड़ों के कारण इन दोनों दावों को एक ही संख्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

बिलिगुंडलू कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित वह केंद्र है, जहां से दोनों राज्यों के बीच बहने वाले कावेरी जल का मापन किया जाता है। तमिलनाडु ने इसी केंद्र पर पानी छोड़ने की मांग रखी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर को इन दो अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

कर्नाटक की दलील और न्यायालय का फैसला

कर्नाटक ने अतिरिक्त पानी छोड़ने का विरोध करते हुए अपने कई जिलों में सूखे की स्थिति का हवाला दिया। उसका तर्क था कि जल बंटवारे की मौजूदा व्यवस्था के तहत इस मामले में न्यायालय के अतिरिक्त हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ये कर्नाटक की ओर से रखी गई दलीलें थीं; न्यायालय ने अर्जियां खारिज करते हुए अलग से इन दावों को तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया।

यह आदेश कावेरी जल विवाद के लिए तय बंटवारा और उसे लागू करने वाली व्यवस्था की पृष्ठभूमि में आया है। तमिलनाडु की मांग अतिरिक्त जल छोड़ने से जुड़ी थी, जबकि कर्नाटक ने उपलब्ध पानी और निर्धारित प्रक्रिया का प्रश्न उठाया। दो अर्जियों के खारिज होने का अर्थ है कि इस मांग पर न्यायालय ने तमिलनाडु को राहत नहीं दी।

कावेरी जल बंटवारे की व्यवस्था

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 1991 के अंतरिम आदेश में कर्नाटक को तय मासिक कार्यक्रम के अनुसार तमिलनाडु के लिए सालाना 205 टीएमसी फुट पानी छोड़ने को कहा गया था। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के अंतिम आवंटन में बदलाव किया। इस संशोधन से कर्नाटक का हिस्सा 14.75 टीएमसी फुट बढ़ा और तमिलनाडु का हिस्सा उतना ही घटा।

आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार की 2018 की योजना के तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और उसकी तकनीकी इकाई, कावेरी जल विनियमन समिति, बनाई गईं। ये संस्थाएं जल बंटवारे से जुड़े निर्देशों और प्रवाह की निगरानी में भूमिका निभाती हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र में होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
  • कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 1991 में अंतरिम जल-बंटवारा आदेश दिया था।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में कावेरी जल के अंतिम आवंटन में संशोधन किया था।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों पर न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र सीमित करने का प्रावधान करने की अनुमति देता है।

फैसला कावेरी जल बंटवारे से जुड़े राज्यों के बीच मतभेद को समाप्त नहीं करता, लेकिन तमिलनाडु की इन दो अर्जियों पर अतिरिक्त जल छोड़ने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया।

Originally written on November 20, 2026 and last modified on November 20, 2026.

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