गोद लिए बच्चों को सरकारी रिकॉर्ड में अलग पहचान नहीं: केरल हाईकोर्ट

गोद लिए बच्चों को सरकारी रिकॉर्ड में अलग पहचान नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकारी दस्तावेजों में गोद लिए गए बच्चों के नाम के साथ ‘गोद लिया हुआ’ या ‘दत्तक’ का उल्लेख न किया जाए। उन्हें केवल माता-पिता का ‘बेटा’ या ‘बेटी’ लिखा जाए। अदालत के अनुसार, आधिकारिक रिकॉर्ड में इस तरह का अलग वर्गीकरण बच्चे की गरिमा और आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है।

किस मामले में आया यह फैसला

10 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने यह आदेश त्रिशूर की एक महिला की याचिका पर दिया। महिला की पहचान अदालत में अनमोल नाम से रखी गई थी। उसने जून 2025 में जारी कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपने दिवंगत पिता की ‘गोद ली हुई बेटी’ बताया गया था।

अदालत ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से परिवार में गोद लिया जाता है, तो सरकारी दस्तावेजों में उसे अन्य संतानों से अलग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘गोद लिया हुआ’ शब्द अपने आप में अपमानजनक नहीं है, लेकिन आधिकारिक अभिलेखों में इस तरह का भेद बनाए रखना उचित नहीं है।

कानून और अदालत के निर्देश

फैसले में हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का उल्लेख किया गया। इस प्रावधान के तहत, गोद लिया गया बच्चा दत्तक ग्रहण की तारीख से सभी उद्देश्यों के लिए दत्तक माता-पिता की संतान माना जाता है। कानून के अनुसार, जन्म परिवार से उसके संबंध भी समाप्त हो जाते हैं।

हाईकोर्ट ने त्रिशूर के तहसीलदार को निर्देश दिया कि निर्णय मिलने के दो सप्ताह के भीतर अनमोल को नया प्रमाणपत्र जारी किया जाए, जिसमें उसे पिता की ‘बेटी’ कहा जाए। केरल सरकार को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और उससे जुड़े दिशानिर्देशों में बदलाव कर ‘गोद लिया हुआ बेटा’ या ‘गोद ली हुई बेटी’ का विकल्प हटाने के लिए कहा गया। यह बदलाव प्रमाणित निर्णय मिलने के एक महीने के भीतर करना होगा।

दत्तक ग्रहण के प्रमुख कानूनी नियम

यह फैसला सरकारी दस्तावेजों में अपनाई जाने वाली भाषा और दत्तक बच्चों की समान पारिवारिक पहचान से जुड़ा है। हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण के लिए कुछ पात्रता और सहमति संबंधी शर्तें भी निर्धारित हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 गोद लिए गए बच्चे की कानूनी स्थिति से संबंधित है।
  • हिंदू पुरुष को सामान्यतः बच्चा गोद लेने के लिए पत्नी की सहमति चाहिए। पत्नी की मृत्यु, कानूनी अक्षमता, संन्यास लेने या हिंदू धर्म छोड़ने जैसी स्थितियों में अपवाद लागू हो सकते हैं।
  • सामान्यतः गोद लिया जाने वाला बच्चा अविवाहित और 15 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए; प्रचलित रीति या प्रथा के आधार पर अपवाद संभव हैं।
  • यदि दत्तक परिवार में उसी लिंग का जीवित बच्चा पहले से है, तो सामान्यतः उस लिंग के बच्चे को गोद लेने पर रोक होती है।

केरल हाईकोर्ट का आदेश प्रशासनिक रिकॉर्ड में समानता और गरिमा को महत्व देता है। अब राज्य के प्रमाणपत्रों और ऑनलाइन सेवाओं में दत्तक बच्चों के लिए अलग पहचान वाला विकल्प हटाया जाएगा।

Originally written on November 19, 2026 and last modified on November 19, 2026.

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