निर्यात प्रोत्साहन मिशन में बदलाव से छोटे निर्यातकों को राहत
वाणिज्य विभाग ने 17 नवंबर 2026 को निर्यात प्रोत्साहन मिशन के उप-कार्यक्रम ‘निर्यात दिशा’ के तहत चार पहलों के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया। इन बदलावों का उद्देश्य निर्यातकों के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंच, गुणवत्ता मानकों के अनुपालन और माल ढुलाई की लागत से जुड़ी बाधाओं को कम करना है। सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को कुछ मामलों में अधिक सहायता मिलेगी।
व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए सहायता बढ़ी
बाजार पहुंच सहायता के तहत व्यापार आयोजनों में हवाई यात्रा की प्रतिपूर्ति पाने के लिए पात्र निर्यात कारोबार की अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है। सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को पात्र खर्च का 95 प्रतिशत तक, जबकि अन्य पात्र निर्यातकों को 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति मिल सकेगी। निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता की अनिवार्य अवधि भी छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दी गई है। इससे नए निर्यातकों के लिए इस सहायता तक पहुंच आसान होगी।
मानकों और प्रमाणन पर अधिक खर्च की भरपाई
व्यापार विनियम, मान्यता और अनुपालन सहायता पहल के तहत प्रतिपूर्ति के योग्य प्रमाणपत्रों की संख्या 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों को बेचने के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। प्रमाणन की लागत छोटे कारोबारों पर अपेक्षाकृत अधिक असर डाल सकती है; इसलिए सहायता का दायरा बढ़ाना उनके लिए उपयोगी है।
कम निर्यात वाले क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक्स सहायता का विस्तार
लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप पहल के दिशा-निर्देशों में कम निर्यात वाले जिलों का दायरा 13 से बढ़ाकर 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक किया गया है। पात्र निकास केंद्रों में अब भू-सीमा शुल्क केंद्र और एकीकृत जांच चौकियां भी शामिल हैं। सड़क, रेल और हवाई परिवहन के साथ जलमार्ग को भी जोड़ा गया है। हवाई माल-भाड़ा सहायता अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निर्यात प्रेषणों के लिए भी उपलब्ध होगी।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
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- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन को 12 नवंबर 2025 को मंजूरी दी थी। इसके लिए 2025-26 से 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- विदेश व्यापार नीति के तहत कुछ निर्यात लाभों के लिए संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद या वस्तु बोर्ड से पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र आवश्यक होता है; कुछ छूटें लागू हो सकती हैं।
- भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय है और एकीकृत भूमि पत्तनों के विकास तथा प्रबंधन से जुड़ा है।
- निर्यात निरीक्षण परिषद की स्थापना निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत की गई थी।
इन संशोधनों से निर्यात सहायता का दायरा बाजार पहुंच से लेकर परिवहन तक विस्तृत हुआ है। विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और कम निर्यात वाले क्षेत्रों को इससे लाभ मिलने की संभावना है।