कर्मयोगी संकल्प से प्रशासनिक नेतृत्व में दिखेगा बदलाव
कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने 17 नवंबर 2026 को आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर ‘कर्मयोगी संकल्प’ की शुरुआत की। यह पहल प्रशिक्षण और नेतृत्व संबंधी सीख को प्रशासनिक कामकाज में ठोस बदलाव से जोड़ने का प्रयास है। इसका शुभारंभ नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में हुआ।
अधिकारियों से बदलाव का स्पष्ट संकल्प
इस पहल के तहत प्रत्येक सिविल सेवक को नेतृत्व की किसी विशिष्ट कार्य-पद्धति में सुधार का संकल्प मंच पर दर्ज करना है। अधिकारी को यह बताना होगा कि वह बदलाव कहां लागू करेगा, नेतृत्व के किन गुणों को विकसित करेगा, नागरिकों को क्या बदलाव दिखाई देगा और उसे हासिल करने के लिए कौन-से कदम उठाएगा। इस प्रक्रिया से कार्यशाला में मिली सीख को अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने पर जोर दिया गया है।
25 दिसंबर 2026 तक ऐसे 25,000 संकल्प दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। यह तारीख सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। लक्ष्य पूरा होने पर अधिकारियों के संकल्पों को केवल प्रशिक्षण का हिस्सा न रखकर, सेवा वितरण और प्रशासनिक व्यवहार में बदलाव की दिशा में ले जाने की कोशिश होगी।
नेतृत्व और शासन पर राष्ट्रीय विमर्श
यह नीति आयोग की पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की शृंखला की पहली कार्यशाला थी। शृंखला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है और अक्टूबर 2027 तक चलेगी। कार्यशाला में कच्छ में 2001 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, कोविड-19 से निपटने की व्यवस्था, लखपति दीदी पहल और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को खोलने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
कार्यक्रम में लगभग 900 लोगों ने भाग लिया। इनमें सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और जिला कलेक्टर सहित करीब 150 सरकारी अधिकारी तथा 25 विद्यार्थी शामिल थे। विचार-विमर्श में 250 प्रतिभागियों ने सीधे हिस्सा लिया। विविध विषयों का उद्देश्य शासन में नेतृत्व, संकट-प्रबंधन और नीतियों को जमीन पर लागू करने के अनुभवों पर चर्चा करना था।
प्रशासनिक क्षमता निर्माण से जुड़ी व्यवस्था
आईजीओटी कर्मयोगी मंच का संचालन कर्मयोगी भारत करता है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत स्थापित धारा 8 की गैर-लाभकारी कंपनी है। मिशन कर्मयोगी का ‘भूमिकाएं, गतिविधियां और दक्षताएं’ ढांचा अलग-अलग सार्वजनिक सेवा भूमिकाओं के लिए जरूरी क्षमताओं की पहचान करता है और उसी आधार पर काम-काज से जुड़ी सीख के मार्ग तैयार करने में मदद करता है।
क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना 2021 में हुई थी। यह वार्षिक क्षमता-निर्माण योजनाओं को समर्थन देता है और सिविल सेवा संस्थानों में प्रशिक्षण मानकों के सामंजस्य पर काम करता है। इस व्यवस्था में कर्मयोगी संकल्प अधिकारियों को अपनी भूमिका के अनुरूप नेतृत्व सुधार चुनने का अवसर देता है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- आईजीओटी कर्मयोगी मंच का संचालन कर्मयोगी भारत नामक धारा 8 की गैर-लाभकारी कंपनी करती है।
- मिशन कर्मयोगी का दक्षता ढांचा सार्वजनिक सेवा की भूमिकाओं और आवश्यक क्षमताओं को जोड़ता है।
- क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना 2021 में हुई थी।
- नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं; इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
कर्मयोगी संकल्प की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दर्ज किए गए वादे अधिकारियों के रोजमर्रा के फैसलों और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं में कितना वास्तविक बदलाव ला पाते हैं।