छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ेंगी कल्याण सुविधाएं
रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य नए डे-केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह शुरू करना, मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाना तथा वृद्धजन देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण देना है।
नए केंद्र और मौजूदा सुविधाओं का विस्तार
रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय के माध्यम से किए गए इस समझौते के तहत बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली में नए डे-केयर केंद्रों की पहचान की गई है। इन केंद्रों के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को दिन के समय देखभाल और सहयोग उपलब्ध कराने की योजना है।
अंबाला, देवलाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन के डे-केयर केंद्रों को मजबूत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अयोध्या और लखनऊ स्थित वरिष्ठ नागरिक गृहों की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। ये कदम छावनी बोर्डों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध सहायता को विस्तार देने पर केंद्रित हैं।
वित्तीय सहायता और जिम्मेदारियां
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत इन सुविधाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता देगा। मंत्रालय तकनीकी मार्गदर्शन और संचालन संबंधी सहयोग भी उपलब्ध कराएगा। वहीं रक्षा संपदा महानिदेशालय और संबंधित छावनी बोर्ड केंद्रों के लिए उपयुक्त परिसर तथा जरूरी आधारभूत ढांचा मुहैया कराएंगे।
इस व्यवस्था में केंद्र सरकार के दोनों मंत्रालयों के साथ छावनी बोर्डों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। परिसर और स्थानीय ढांचे की जिम्मेदारी रक्षा पक्ष संभालेगा, जबकि योजना के तहत आर्थिक तथा तकनीकी सहायता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देगा।
देखभालकर्ता प्रशिक्षण और सेवा गुणवत्ता
पुणे, खड़की, देवलाली, दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर और जालंधर सहित 12 छावनियों में वृद्धजन देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण की योजना है। प्रशिक्षण से वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित सहायता उपलब्ध कराने के साथ युवाओं के लिए आजीविका के अवसर तैयार करने का उद्देश्य भी जुड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रों और गृहों की सेवाओं में लगातार सुधार के लिए सामाजिक अंकेक्षण कराने पर जोर दिया।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- रक्षा संपदा महानिदेशालय रक्षा मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है और रक्षा भूमि तथा छावनी प्रशासन से जुड़े कार्य देखता है।
- छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम, 2006 के तहत गठित वैधानिक स्थानीय निकाय हैं। इनमें निर्वाचित नागरिक प्रतिनिधियों और नामित सदस्यों, जिनमें सैन्य अधिकारी भी शामिल होते हैं, की भागीदारी रहती है।
- अटल वयो अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक योजना है। इसके घटकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना और वरिष्ठ देखभाल क्षेत्र की पहल शामिल हैं।
यह समझौता छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता, स्थानीय आधारभूत ढांचे और प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं को एक साथ जोड़ता है।