एशिया की तेल सुरक्षा के लिए जापान की क्षेत्रीय पहल
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने एशिया में तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक स्वैच्छिक क्षेत्रीय कार्यबल बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में तेल भंडार और आपूर्ति के इस्तेमाल का समन्वय करना है। यह घोषणा 17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। यह सम्मेलन आसियान के 49वें शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित किया गया था।
साझा तेल भंडारण और आपातकालीन आपूर्ति पर जोर
प्रस्तावित एशिया ऑयल सिक्योरिटी टास्क फोर्स क्षेत्रीय देशों के तेल भंडारण और संकट के समय आपूर्ति जारी करने में तालमेल बढ़ाएगा। योजना के तहत एशियाई देशों को जापान की खाली तेल भंडारण क्षमता इस्तेमाल करने की सुविधा देने पर विचार है। इसके साथ ही, फिलीपींस की अगुवाई वाली संयुक्त तेल भंडारण योजना के साथ समन्वय भी प्रस्तावित है। इससे अलग-अलग देशों के भंडार और उपलब्ध सुविधाओं को क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार उपयोग करने में मदद मिल सकती है।
जापान इस पहल को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एशियाई संस्करण के रूप में विकसित करने की कल्पना कर रहा है। इसके संभावित केंद्र के तौर पर टोक्यो का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और जकार्ता स्थित आसियान तथा पूर्वी एशिया के आर्थिक अनुसंधान संस्थान के साथ काम कर सकती है। यह संस्थान संभावित रूप से कार्यबल के सचिवालय की भूमिका निभाएगा। फिलहाल यह एक स्वैच्छिक ढांचा है; इसकी सदस्यता और संचालन से जुड़े विस्तृत नियम प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं किए गए हैं।
होर्मुज संकट ने बढ़ाई ऊर्जा सुरक्षा की चिंता
इस पहल की पृष्ठभूमि में फरवरी 2026 में ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद तेल आपूर्ति में आई बाधा है। इसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावी रूप से बंद हो गया, जिससे एशियाई देशों की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी। जापान ने अप्रैल 2026 में सीमित तेल भंडार वाले एशियाई देशों के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता व्यवस्था भी शुरू की थी। नया कार्यबल भंडारण क्षमता साझा करने और संकट के दौरान आपूर्ति के समन्वय पर केंद्रित होगा।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के पूर्ण सदस्य देशों को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना आवश्यक है।
- पूर्ण सदस्य देशों को अपने शुद्ध तेल आयात के कम-से-कम 90 दिनों के बराबर आपातकालीन भंडार रखना होता है।
- तेल आपूर्ति में गंभीर व्यवधान होने पर एजेंसी के सदस्य सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जिसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ाना है।
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1973 के तेल संकट के बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे के अंतर्गत की गई थी।
जापान का प्रस्ताव एशिया में तेल भंडार को साझा संसाधन की तरह इस्तेमाल करने और आपूर्ति संकट के समय क्षेत्रीय समन्वय मजबूत करने की दिशा में कदम है। इसकी प्रभावशीलता सदस्य देशों की भागीदारी और साझा व्यवस्था के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।