पांच जहाज निर्माण क्लस्टरों से भारत की समुद्री क्षमता को बल
भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में अपनी वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पांच नए ग्रीनफील्ड क्लस्टर विकसित करने की योजना बना रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 16 नवंबर 2026 को बताया कि इन क्लस्टरों के जरिए करीब 10 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। पांचों प्रस्तावित स्थानों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।
पांच राज्यों में प्रस्तावित क्लस्टर
योजना के तहत आंध्र प्रदेश के दुगराजपट्टनम, गुजरात के कुचहड़ी, महाराष्ट्र के दिघी, ओडिशा के केंद्रपाड़ा और तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जहाज निर्माण क्लस्टर बनाए जाने का प्रस्ताव है। इन स्थानों पर एकीकृत औद्योगिक ढांचा विकसित करने से जहाज निर्माण और मरम्मत से जुड़ी गतिविधियों को एक ही क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकता है।
भारत का लक्ष्य 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में जगह बनाना और 2047 तक शीर्ष पांच में शामिल होना है। इसके लिए 2047 तक सालाना लगभग 45 लाख सकल टन भार की जहाज निर्माण क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
वित्तपोषण और साझा बुनियादी ढांचा
इस पहल को सितंबर 2025 में मंजूर करीब 8 अरब डॉलर के समुद्री वित्तीय पैकेज का समर्थन मिलेगा। पैकेज में वित्तीय सहायता योजनाएं, समुद्री विकास कोष और जहाज निर्माण विकास योजना शामिल हैं। क्लस्टरों में साझा समुद्री सुविधाओं और आंतरिक बुनियादी ढांचे के लिए पूरी पूंजीगत सहायता देने की व्यवस्था है। यह काम केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों की संयुक्त हिस्सेदारी वाली विशेष प्रयोजन कंपनियों के माध्यम से होगा।
28 अक्टूबर 2026 को मंत्रालय ने अंतिम मंजूरी के प्रस्ताव जमा करने की समय-सीमा 24 महीने से घटाकर 12 महीने कर दी। इससे परियोजनाओं की तैयारी और मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने का प्रयास है। अप्रैल 2026 में एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग और उसके भारतीय साझेदारों ने तूतीकोरिन में ऐसा पोत निर्माण स्थल विकसित करने की योजना बताई थी, जिसकी प्रस्तावित सालाना क्षमता 25 लाख सकल टन भार है।
निवेशकों की भागीदारी और तकनीकी पहलू
नई दिल्ली में हुए इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 में एचडी हुंडई, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज, हनव्हा ओशन, मार्स्क और सीएमए सीजीएम जैसी कंपनियों ने हिस्सा लिया। 17 नवंबर को दस अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करने का कार्यक्रम था। सोनोवाल ने जहाज निर्माण और मरम्मत से जुड़ी नीतियों, अनुमतियों तथा निवेश अवसरों की जानकारी देने वाला महानिदेशालय समुद्री प्रशासन का नौकोश पोर्टल भी शुरू किया।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- आधुनिक पोत निर्माण में पहले से तैयार बड़े ढांचागत खंडों को गोदी या निर्माण मंच पर जोड़कर जहाज बनाया जाता है।
- इन खंडों के भीतर पाइप, बिजली के तार और उपकरण पहले ही लगाए जा सकते हैं, जिससे बाद के कठिन कार्य कम होते हैं।
- लेज़र-हाइब्रिड वेल्डिंग में गहराई तक जोड़ने वाली लेज़र किरण और भराव सामग्री देने वाली एमआईजी प्रक्रिया का मेल होता है; इससे काम तेज और ऊष्मा से होने वाला विकृत होना कम हो सकता है।
क्लस्टरों की समयबद्ध स्थापना और निजी निवेश की भागीदारी भारत के जहाज निर्माण लक्ष्य की दिशा में अहम होगी। साझा सुविधाएं विकसित होने पर देश में बड़े पोतों के निर्माण और मरम्मत की क्षमता को विस्तार मिल सकता है।