टाटा संस की सूचीबद्धता पर आरबीआई का सख्त रुख
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने टाटा संस को उच्च स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-यूएल) पर लागू नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। इसमें शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना भी शामिल है। इस निर्देश से टाटा समूह के भीतर सूचीबद्धता को लेकर चल रही बहस फिर तेज हो गई है।
तीन साल की समयसीमा पहले ही बीती
आरबीआई ने सितंबर 2022 में टाटा संस को एनबीएफसी-यूएल के रूप में वर्गीकृत किया था। इस श्रेणी में आने वाली कंपनी के लिए तीन साल के भीतर सूचीबद्ध होना जरूरी था और इसकी समयसीमा 30 सितंबर 2025 को समाप्त हो गई। 16 नवंबर 2026 को आरबीआई ने टाटा संस के मुख्य वित्त अधिकारी को लिखे पत्र में नियमों के अनुपालन की बात कही और सूचीबद्धता का स्पष्ट उल्लेख किया। यह पत्र कंपनी की ओर से 6 अक्टूबर को मार्गदर्शन मांगने के बाद भेजा गया।
टाटा संस ने मार्च 2024 में अपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) के रूप में पंजीकरण छोड़ने के लिए आवेदन किया था। आरबीआई ने सितंबर 2026 में इसे अस्वीकार कर दिया। 31 मार्च 2026 तक कंपनी की परिसंपत्तियां करीब 2.01 लाख करोड़ रुपये थीं, जो एनबीएफसी-यूएल वर्गीकरण के लिए बताए गए एक लाख करोड़ रुपये के स्तर से अधिक हैं।
टाटा समूह में सूचीबद्धता पर अलग-अलग मत
टाटा संस की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स सूचीबद्धता के पक्ष में नहीं हैं। इसके अध्यक्ष नोएल टाटा ने चिंता जताई है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से समूह का ध्यान परोपकारी कार्यों से हटकर अल्पकालिक लाभ पर जा सकता है। दूसरी ओर, टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन और निदेशक मंडल के बहुमत का मत है कि आरबीआई के नियमों के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। इस विषय पर 26 नवंबर 2026 की बोर्ड बैठक में चर्चा होने की संभावना है।
बाजार में भी बढ़ी हलचल
सूचीबद्धता की अटकलों के बीच 17 नवंबर को टाटा केमिकल्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में तेजी आई। हालांकि, शेयरों में यह हलचल सूचीबद्धता के अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं करती। आगे की दिशा आरबीआई के नियमों और टाटा संस के बोर्ड के फैसले पर निर्भर करेगी।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और बैंकिंग तथा कई वित्तीय संस्थाओं के नियमन में भूमिका निभाता है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वित्तीय सेवाएं देती हैं, लेकिन बैंक नहीं होतीं।
- एनबीएफसी में सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार न करने वाली, दोनों तरह की संस्थाएं शामिल हो सकती हैं।
- सामान्यतः एनबीएफसी बचत या चालू खाते और चेकबुक की सुविधा नहीं देतीं।
टाटा संस की सूचीबद्धता का मामला अब नियामकीय अनुपालन और समूह की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं—दोनों से जुड़ गया है।