विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री पर सख्ती

विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री पर सख्ती

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 16 नवंबर 2026 को ExportersIndia.com का संचालन करने वाली Weblink.In Private Limited पर कुल 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मामला मंच पर नियंत्रित विस्फोटक पदार्थों की सूची प्रकाशित करने और उनकी बिक्री को सुगम बनाने से जुड़ा है।

विवादित सूचियों पर कार्रवाई

सीसीपीए ने अमोनियम नाइट्रेट, पेंटाएरीथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट (पीईटीएन) और पिक्रिक एसिड से संबंधित सूचियों पर कार्रवाई की। प्राधिकरण के अंतिम आदेशों में कंपनी पर कुल 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एनसीडीआरसी) ने 12 नवंबर 2026 के आदेशों में कंपनी की दो अपीलें खारिज कर दीं। आयोग को सीसीपीए के आदेशों में कानून की कोई त्रुटि नहीं मिली।

प्लेटफॉर्म पर स्थायी रोक और उपभोक्ता संरक्षण

सीसीपीए ने कंपनी को इन पदार्थों की सूची बनाने, उन्हें मंच पर उपलब्ध कराने या उनका विज्ञापन करने से स्थायी रूप से रोक दिया। इनके विक्रय अथवा इससे जुड़ी पूछताछ को सुगम बनाने पर भी रोक लगाई गई है। यह निर्देश उन अन्य पदार्थों पर भी लागू है जिन्हें विस्फोटक अधिनियम, 1884 या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्राधिकरण के अनुसार, अधिसूचित विस्फोटकों को सामान्य उत्पादों की तरह पेश करना और लाइसेंस की शर्तें न बताना उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है। खरीदारों और विक्रेताओं की जांच न करना भी जोखिम बढ़ाता है। सीसीपीए ने इसे भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना, जिन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला दिखाता है कि ऑनलाइन मंचों की जिम्मेदारी केवल उत्पादों की सूची उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है; उन्हें लागू नियमों और उपभोक्ता सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है।

नियामक कार्रवाई का दायरा

सीसीपीए उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहार से जुड़े मामलों की जांच कर सकता है। कानून के तहत कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद प्राधिकरण असुरक्षित वस्तुओं को वापस मंगाने, उपभोक्ताओं को धन-वापसी कराने या अनुचित व्यवहार रोकने के निर्देश दे सकता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत किया गया है।
  • प्राधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त और दो आयुक्त होते हैं; एक आयुक्त वस्तुओं और दूसरा सेवाओं से जुड़े मामलों का प्रतिनिधित्व करता है।
  • सीसीपीए शिकायत मिलने पर, स्वतः संज्ञान लेकर या केंद्र सरकार के निर्देश पर जांच शुरू कर सकता है।
  • विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 विस्फोटकों से जुड़े नियमन के प्रमुख कानून हैं।

यह आदेश ऑनलाइन व्यापार में उपभोक्ता संरक्षण और नियंत्रित वस्तुओं की बिक्री के नियमों के पालन को लेकर मंचों की जवाबदेही स्पष्ट करता है।

Originally written on November 17, 2026 and last modified on November 17, 2026.

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