डेटा सहमति व्यवस्था की शुरुआत, कंपनियों के लिए पंजीकरण पोर्टल खुला
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 नवंबर 2026 को पात्र भारतीय कंपनियों के लिए सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। यह व्यवस्था डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत बनाई गई है। पंजीकरण ढाँचा 13 नवंबर से प्रभावी हुआ है और इसके जरिए लोगों को अपने व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर दी गई सहमति संभालने के लिए एक औपचारिक माध्यम मिलेगा।
सहमति प्रबंधक की भूमिका और पात्रता
सहमति प्रबंधक ऐसा मंच उपलब्ध कराएगा, जहाँ डेटा से संबंधित व्यक्ति अपनी सहमति दे सके, उसकी समीक्षा या प्रबंधन कर सके और जरूरत पड़ने पर उसे वापस ले सके। मंच का उद्देश्य इस प्रक्रिया को सुलभ, पारदर्शी और अलग-अलग प्रणालियों के बीच उपयोग योग्य बनाना है। इससे डेटा उपयोगकर्ता को यह समझने और नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है कि उसका व्यक्तिगत डेटा किस उद्देश्य से संसाधित किया जा रहा है।
पंजीकरण के लिए आवेदक कंपनी का भारत में निगमित होना जरूरी है। उसे पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता भी दिखानी होगी। निर्धारित न्यूनतम निवल संपत्ति दो करोड़ रुपये है। ये शर्तें इस भूमिका के लिए संस्थागत क्षमता तय करती हैं। पोर्टल का खुलना अधिनियम के क्रियान्वयन के दूसरे चरण का संकेत है, हालांकि इससे अधिनियम के सभी प्रावधान एक साथ लागू नहीं हो जाते।
डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थिति और लागू होने की समयसीमा
भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना के जरिए गठित किया गया था। इसके लिए अध्यक्ष और चार सदस्यों का प्रावधान है। नवंबर 2026 की शुरुआत तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी। पदों के लिए आवेदन 6 मई 2026 को आमंत्रित किए गए और विज्ञापन 6 जून को प्रकाशित हुआ। नियुक्तियाँ न होने के कारण बोर्ड अभी जाँच, शिकायतों की सुनवाई या दंड लगाने का काम नहीं कर सकता।
डेटा न्यासी के दायित्वों, डेटा से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों तथा बोर्ड की जाँच और दंड संबंधी शक्तियों के प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से लागू होने के लिए निर्धारित हैं। अधिनियम गंभीर उल्लंघनों के लिए 250 करोड़ रुपये तक के दंड का प्रावधान करता है। इसलिए सहमति प्रबंधक पोर्टल की शुरुआत एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत कदम है, लेकिन शिकायत निवारण और प्रवर्तन की प्रभावी व्यवस्था बोर्ड की नियुक्तियों और संबंधित प्रावधानों के लागू होने पर निर्भर करेगी।
अधिनियम के दायरे और सुरक्षा उपाय
अधिनियम भारत में संसाधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है। इसमें ऐसा डेटा भी शामिल है जिसे पहले ऑफलाइन एकत्र किया गया हो और बाद में डिजिटल बनाया गया हो। भारत के बाहर किया गया डेटा प्रसंस्करण भी इसके दायरे में आ सकता है, यदि वह भारत में लोगों को वस्तुएँ या सेवाएँ देने से जुड़ा हो। सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त और स्पष्ट सकारात्मक कार्रवाई से व्यक्त होनी चाहिए।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2023 का कानून है।
- सहमति प्रबंधक के पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवल संपत्ति दो करोड़ रुपये निर्धारित है।
- भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों का प्रावधान है।
- गंभीर उल्लंघनों के लिए अधिनियम में 250 करोड़ रुपये तक के दंड का प्रावधान है।
नई पंजीकरण व्यवस्था डेटा सहमति को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम है। इसकी व्यावहारिक प्रभावशीलता पारदर्शी मंचों, बोर्ड की नियुक्तियों और समयबद्ध रूप से लागू होने वाले कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगी।