ओडिशा में पशु प्रजनन सेवाओं के नियमन की तैयारी

ओडिशा मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में 9 नवंबर 2026 को ओडिशा गोवंशीय प्रजनन (विनियमन) विधेयक, 2026 के मसौदे को मंजूरी दी। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य गायों और भैंसों के प्रजनन से जुड़ी सेवाओं को नियमन के दायरे में लाना, वैज्ञानिक प्रजनन को बढ़ावा देना और डेयरी किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली प्रजनन सामग्री उपलब्ध कराना है। इसे 18 नवंबर से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी केवल मसौदे को मिली है; विधेयक अभी कानून नहीं बना है।

नियमन के लिए प्राधिकरण और डिजिटल रजिस्टर

मसौदे में ओडिशा गोवंशीय प्रजनन नियामक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। यह संस्था प्रजनन सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों का पंजीकरण और प्रमाणन, गुणवत्ता नियंत्रण तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करेगी। प्राधिकरण को निरीक्षण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है।

प्रस्तावित राज्य डिजिटल पशुधन प्रजनन रजिस्टर में पशुओं की पहचान, वंशावली और माता-पिता से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी। इसमें प्रजनन के नतीजों का भी रिकॉर्ड रखने की योजना है। ऐसी जानकारी से पशुओं के प्रजनन संबंधी अभिलेख व्यवस्थित करने और चयन के फैसलों को अधिक सूचनापरक बनाने में मदद मिल सकती है।

पंजीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के प्रावधान

विधेयक के मसौदे के अनुसार वीर्य संग्रह केंद्रों और बैंकों, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों तथा तकनीशियनों और सहायक प्रजनन तकनीक से जुड़ी संस्थाओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान होगा। इससे सेवाएं देने वाले केंद्रों और व्यक्तियों की पहचान तथा उनकी जवाबदेही तय करने का आधार बनेगा।

मसौदे में निरीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण और सुधारात्मक कदमों की व्यवस्था भी शामिल है। घटिया प्रजनन सामग्री या बिना अनुमति दी जा रही सेवाओं के खिलाफ दंड का प्रावधान प्रस्तावित है। इन उपायों का मकसद प्रजनन सामग्री की गुणवत्ता पर निगरानी रखना और किसानों को अविश्वसनीय सेवाओं से बचाना है।

वैज्ञानिक प्रजनन और नस्ल सुधार पर जोर

प्रस्तावित ओडिशा गोवंशीय आनुवंशिक सुधार कोष के जरिए आनुवंशिक उन्नयन, देशी नस्लों के संरक्षण, आधुनिक प्रजनन तकनीकों, अनुसंधान और क्षमता निर्माण को सहायता देने की योजना है। बेहतर प्रजनन सामग्री और व्यवस्थित रिकॉर्ड से दूध उत्पादन क्षमता में सुधार के प्रयासों को दिशा मिल सकती है। हालांकि, ऐसे परिणामों का दायरा सेवाओं की गुणवत्ता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

कृत्रिम गर्भाधान में संग्रहित पशु वीर्य को पतला करके ठंडा या जमाया जा सकता है और बाद में उपयोग के लिए भेजा जा सकता है। इससे प्रजनन के लिए हर जगह नर पशु रखने की जरूरत कम हो सकती है। जीनोमिक चयन में जीनोम-व्यापी संकेतकों के आधार पर पशु की प्रजनन क्षमता का अनुमान लगाया जाता है, जबकि सांडों की संतति-परीक्षण पद्धति में उनकी बेटियों के दूध रिकॉर्ड के आधार पर आनुवंशिक गुणों का आकलन होता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• मसौदे का नाम ओडिशा गोवंशीय प्रजनन (विनियमन) विधेयक, 2026 है।
• कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य को ठंडा या जमाकर बाद में उपयोग किया जा सकता है।
• जीनोमिक चयन में जीनोम-व्यापी संकेतकों से पशु की प्रजनन क्षमता का अनुमान लगाया जाता है।
• सांडों के संतति-परीक्षण में उनकी बेटियों के दूध उत्पादन रिकॉर्ड का उपयोग होता है; इसमें समय लगता है।

विधेयक का आगे का असर विधानसभा में विचार और उसके बाद बनने वाले नियमों पर निर्भर करेगा। मंजूरी मिलने पर यह ओडिशा में पशु प्रजनन सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही के लिए एक नियामक ढांचा तैयार कर सकता है।