बुनियादी सेवाओं की पहुंच में गोवा देश में अव्वल

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक्स स्टडीज द्वारा प्रकाशित 2021 के एक्सेस (इन)इक्वैलिटी इंडेक्स में गोवा ने देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच पहला स्थान हासिल किया। सूचकांक में राज्य को 0.67 अंक मिले। यह आकलन बताता है कि नागरिकों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध होने के साथ-साथ उन तक पहुंच कितनी आसान और समान है।

स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में गोवा का प्रदर्शन

सूचकांक में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्याय, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच को शामिल किया गया। पेयजल, स्वच्छता, आवास और स्वच्छ ऊर्जा भी इसके आकलन का हिस्सा थे। गोवा ने समग्र प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पाया, जबकि माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच के मामले में वह दूसरे स्थान पर रहा।

इस तरह सूचकांक केवल यह नहीं देखता कि कोई सेवा मौजूद है या नहीं। वह यह भी परखता है कि लोग उसे वहन कर सकते हैं या नहीं, सेवा भौगोलिक रूप से कितनी निकट है और उसकी गुणवत्ता तथा उपलब्धता जरूरतों के अनुरूप है या नहीं।

सूचकांक में पहुंच और असमानता का आकलन

एक्सेस (इन)इक्वैलिटी इंडेक्स ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ जाति तथा लिंग के आधार पर सेवाओं तक पहुंच में अंतर को भी देखा। इससे अलग-अलग समूहों के बीच मौजूद असमानताओं की तस्वीर सामने आती है। सूचकांक में 0.33 से कम अंक पाने वाले राज्यों को ‘आकांक्षी’, 0.33 से 0.42 अंक वालों को ‘उपलब्धि हासिल करने वाले’ और 0.42 से अधिक अंक वालों को ‘अग्रणी’ श्रेणी में रखा गया।

इस पद्धति में सेवा की भौतिक उपलब्धता के साथ उसकी सामर्थ्य, निकटता और गुणवत्ता पर जोर है। इसलिए ऊंचा स्थान बेहतर सेवा-प्रावधान के साथ यह भी दर्शाता है कि लोगों के लिए सेवाओं तक पहुंच कितनी व्यावहारिक है।

सेवाओं तक पहुंच से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और जल जैसी सेवाओं का दायरा भारतीय संविधान तथा संबंधित कानूनों में भी दिखाई देता है। ये प्रावधान नागरिकों के अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारियों को समझने में मदद करते हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• संविधान के अनुच्छेद 21क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने लागू किया।
• अनुच्छेद 47 राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति-निदेशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते।
• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों की व्यवस्था की गई। यह अधिनियम लोक अदालतों का भी प्रावधान करता है।
• जल आपूर्ति सामान्यतः राज्य सूची की प्रविष्टि 17 में आती है। अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन का अधिकार संघ सूची की प्रविष्टि 56 के तहत संसद को दिया जा सकता है।

गोवा का पहला स्थान इस बात को रेखांकित करता है कि विकास का आकलन सेवाओं की उपलब्धता के साथ उन तक समान और प्रभावी पहुंच के आधार पर भी किया जाना चाहिए।