जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2026 को कहा कि सरकार जनहित में किसी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकती है। अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू की अपीलें खारिज कर दीं। दोनों को वर्ष 2017 में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड नहीं
अदालत के अनुसार, जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति सामान्यतः अनुशासनात्मक सजा नहीं होती। इससे कर्मचारी पर कदाचार का आरोप या कलंक नहीं लगता और न ही यह अपने आप में कदाचार का निष्कर्ष है। इसलिए ऐसी कार्रवाई से पहले औपचारिक विभागीय सुनवाई कराना जरूरी नहीं है। हालांकि, निर्णय मनमाने ढंग से नहीं लिया जा सकता; उसके पीछे प्रासंगिक और वस्तुनिष्ठ सामग्री होनी चाहिए।
सेवा रिकॉर्ड और समीक्षा के आधार
कर्मचारी की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा, कार्यकुशलता और पूरे सेवा रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। इसमें वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में एक समीक्षा समिति ने 14 कर्मचारियों के मामलों का समान मानदंडों पर आकलन किया और उनमें से पांच को सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की। ध्रुव और साहू के 2013 से 2017 तक के सेवा रिकॉर्ड में लगातार कम श्रेणी दर्ज थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हैं। यदि निर्णय के समर्थन में कोई साक्ष्य न हो, अधिकारी ने मामले पर विचार न किया हो, कार्रवाई मनमानी या विकृत हो अथवा दुर्भावना से प्रेरित हो, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि समान स्थिति वाले किसी दूसरे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ऐसी तुलना के आधार पर “नकारात्मक समानता” का दावा नहीं किया जा सकता।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है।
- मौलिक नियम 56(जे) के तहत जनहित में सेवानिवृत्ति और सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 11 के तहत दंडस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति अलग व्यवस्थाएं हैं।
- देव दत्त बनाम भारत संघ (2008) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति से जुड़े एसीआर विवरणों को कर्मचारी को बताने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
- कई सरकारी सेवा व्यवस्थाओं में मूल्यांकन की समीक्षा रिपोर्टिंग और पुनरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से होती है; कुछ में स्वीकृति अधिकारी भी शामिल होता है।
यह फैसला जनहित में सेवा-समीक्षा की सरकारी शक्ति को कायम रखता है, लेकिन साथ ही स्पष्ट करता है कि उसका इस्तेमाल रिकॉर्ड और निष्पक्ष मानदंडों के आधार पर ही होना चाहिए।