पन्नून मुकदमे में अजीत डोभाल को समन भेजने का रास्ता खुला

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नून को अपने दीवानी मुकदमे के समन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल तक भारतीय अदालतों के माध्यम से पहुंचाने की अनुमति दी है। यह फैसला मुकदमे की प्रक्रिया से जुड़ा है; इससे आरोपों की सत्यता या मामले के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

अदालत की अनुमति का मतलब

दक्षिणी न्यूयॉर्क जिले की जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने 9 नवंबर 2026 को यह अनुमति दी। पन्नून को समन और संबंधित दस्तावेजों का पैकेट 30 नवंबर तक अदालत की मंजूरी के लिए दाखिल करना है। मंजूरी मिलने पर दस्तावेज दिल्ली में भारतीय न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से डोभाल और गोयल तक पहुंचाए जा सकेंगे।

इससे पहले डोभाल को मुकदमे के दस्तावेज सौंपने के प्रयास सफल नहीं हुए थे। इनमें फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान की गई कोशिश भी शामिल थी। समन की तामील मुकदमे में प्रतिवादी को औपचारिक रूप से सूचित करने की प्रक्रिया है। इसे अदालत द्वारा आरोप स्वीकार करने या दोष तय करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

दीवानी मुकदमा और आपराधिक मामला अलग

पन्नून ने सितंबर 2024 में दायर दीवानी मुकदमे में हर्जाने की मांग की है। उनका आरोप है कि डोभाल और गोयल ने अमेरिकी धरती पर उनकी हत्या की साजिश को मंजूरी दी थी। भारत सरकार ने इस मुकदमे को “अनुचित और निराधार” बताया है। भारत ने पन्नून को आतंकवादी और उनके संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ को गैरकानूनी घोषित किया है।

इस दीवानी मुकदमे को अमेरिका में चल रहे अलग आपराधिक मामले से नहीं मिलाना चाहिए। उस मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में पन्नून की हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश से जुड़े आरोपों को स्वीकार किया था। एक मामला हर्जाने और नागरिक दावे से संबंधित है, जबकि दूसरा आपराधिक अभियोजन है।

विदेशी संप्रभुता कानून की भूमिका

9 अक्टूबर 2026 को अमेरिकी विदेश विभाग ने राजनयिक माध्यमों से वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को शिकायत और समन सौंपे थे। विभाग ने इसे विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम के तहत प्रक्रियात्मक दायित्व बताया था, न कि मुकदमे के आरोपों पर अपना पक्ष। यह अमेरिकी कानून विदेशी राज्यों और उनकी संस्थाओं के विरुद्ध मुकदमों में अधिकार-क्षेत्र, दस्तावेजों की तामील तथा संपत्ति पर कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम को अंग्रेजी में फॉरेन सोवरेन इम्यूनिटीज़ एक्ट कहा जाता है।
• यह कानून विदेशी राज्यों, उनकी राजनीतिक इकाइयों और एजेंसियों या संस्थाओं पर लागू होता है।
• यह अधिनियम मुकदमे की प्रक्रिया तय करता है; यह अपने आप यह निर्धारित नहीं करता कि किसी देश का कौन-सा कृत्य मुकदमे योग्य है।
• कानून में समन की तामील, संपत्ति पर रोक और फैसले के निष्पादन से जुड़े प्रावधान भी हैं।

अदालत का आदेश फिलहाल दस्तावेज पहुंचाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। मुकदमे के आरोपों पर आगे की सुनवाई और निर्णय अलग चरण होंगे।