आरक्षित वनों में व्यावसायिक खेती को वन अधिकार कानून का संरक्षण नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने 6 नवंबर 2026 को कहा कि आरक्षित वन क्षेत्रों में व्यावसायिक फसलों की योजनाबद्ध खेती को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संरक्षण नहीं मिलता। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने तमिलनाडु के मेगामलाई क्षेत्र में रेशम कपास की खेती से जुड़े मामले पर यह प्रारंभिक राय दी।

वन उपज और व्यावसायिक खेती में अंतर

अधिनियम की धारा 3(1)(ग) में वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों के तहत प्राकृतिक रूप से मिलने वाली लघु वन उपज को इकट्ठा करने, इस्तेमाल करने और उसका निपटान करने का अधिकार शामिल है। न्यायालय ने इस अधिकार को वन क्षेत्र में व्यावसायिक फसल उगाने से अलग माना। पीठ के अनुसार, किसी व्यावसायिक फसल की खेती को बढ़ावा देना या उसकी योजनाबद्ध खेती करना वन क्षेत्र में स्वीकार्य नहीं है।

तमिलनाडु सरकार ने रेशम कपास की खेती को पुरानी परंपरा बताते हुए इसे लघु वन उपज के रूप में मानने की दलील दी। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समिति को राज्य के इस वर्गीकरण की जांच करने का निर्देश दिया।

मेगामलाई में खेती और दावों की जांच

अगस्त्यमलाई जैवमंडल क्षेत्र के मेगामलाई हिस्से में कुल 5,072.64 हेक्टेयर वन भूमि में से 3,637.83 हेक्टेयर पर रेशम कपास की खेती होने की जानकारी दी गई। मामले में वन अधिकारों के दावों की जांच पर निगरानी के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वन में अस्थायी रूप से रहना या वन सीमा से पूरी तरह बाहर निवास करना, केवल खेती के आधार पर किसी व्यक्ति को वनवासी का दर्जा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तमिलनाडु को शेष ग्राम सभाएं गठित करने के लिए 30 दिन और उसके बाद सभी दावों पर निर्णय के लिए पांच महीने दिए गए हैं।

वन अधिकार कानून में पात्रता और प्रक्रिया

वन अधिकार कानून के तहत अधिकारों की पात्रता व्यक्ति की श्रेणी और वन पर उसकी निर्भरता पर निर्भर करती है। अनुसूचित जनजाति के दावेदार के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का दर्जा, 13 दिसंबर 2005 से पहले वन में निवास और आजीविका के लिए वन पर निर्भरता आवश्यक है। अन्य पारंपरिक वनवासी को भी निर्धारित अवधि और निवास संबंधी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ था।
• अन्य पारंपरिक वनवासी को 13 दिसंबर 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों, यानी 75 वर्ष, तक वन में मुख्य रूप से रहने और आजीविका के लिए वन पर निर्भरता साबित करनी होती है।
• वन अधिकारों के दावों पर ग्राम सभा पहले सिफारिश करती है; इसके बाद दावे की जांच उपमंडल स्तर पर और मंजूरी जिला स्तर पर होती है।
• लघु वन उपज का अधिकार प्राकृतिक रूप से उपलब्ध उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान से जुड़ा है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी वन अधिकारों और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच सीमा स्पष्ट करती है। मेगामलाई के मामले में अंतिम प्रक्रिया दावों की जांच और रेशम कपास के वर्गीकरण पर समिति की समीक्षा के बाद आगे बढ़ेगी।