अमेज़न का भारत में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश: 2030 तक 7 अरब डॉलर की योजना

अमेज़न का भारत में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश: 2030 तक 7 अरब डॉलर की योजना

अमेज़न ने 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 7 अरब डॉलर निवेश करने की योजना घोषित की है। यह राशि भारत में पहले से अनुबंधित 4 अरब डॉलर के निवेश से अलग है। कंपनी के अनुसार, उसकी मौजूदा परियोजनाओं का कुल अनुबंधित उत्पादन जल्द ही 2 गीगावाट से अधिक हो सकता है।

चार नई पवन और सौर परियोजनाएं

17 नवंबर 2026 को घोषित चार उपयोगिता-स्तर की परियोजनाओं की संयुक्त क्षमता 934 मेगावाट है। इनमें कर्नाटक के बीजापुर में 234 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र शामिल है, जो एशिया में अमेज़न की अब तक की सबसे बड़ी अनुबंधित पवन परियोजना है। कर्नाटक के तुमकुर में 200 मेगावाट की सौर-पवन परियोजना, मध्य प्रदेश के मंदसौर में 300 मेगावाट की सौर परियोजना और राजस्थान के डिंकर में 200 मेगावाट की सौर परियोजना भी इस समूह का हिस्सा हैं।

इन परियोजनाओं के लिए बिजली खरीद समझौते किए गए हैं और ये अमेज़न के पहले से अनुबंधित 4 अरब डॉलर के पोर्टफोलियो में शामिल हैं। इसलिए इन्हें 2030 तक घोषित अतिरिक्त 7 अरब डॉलर की योजना से अलग समझना जरूरी है। परियोजनाएं चालू होने पर भारत में अमेज़न के अनुबंधित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से सालाना 35 लाख से अधिक परिवारों की बिजली जरूरत के बराबर ऊर्जा उत्पादन होने की उम्मीद है।

कंपनी के जलवायु लक्ष्य से जुड़ाव

भारत में निवेश अमेज़न के वैश्विक जलवायु लक्ष्य का हिस्सा है। कंपनी 2019 के आधार वर्ष की तुलना में 2030 तक अपने परिचालन को बिजली देने वाली ऊर्जा की कार्बन तीव्रता में 65 प्रतिशत कमी लाना चाहती है। कार्बन तीव्रता का अर्थ है ऊर्जा उत्पादन या उपयोग की प्रति इकाई से जुड़ा कार्बन उत्सर्जन। यह लक्ष्य ‘द क्लाइमेट प्लेज’ से जुड़ा है, जिसके तहत अमेज़न ने 2040 तक अपने परिचालन में शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है।

भारत में कंपनी के पोर्टफोलियो में 14 उपयोगिता-स्तर की पवन और सौर परियोजनाएं तथा उसके परिसरों में स्थापित 43 सौर ऊर्जा प्रणालियां शामिल हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने निवेश का स्वागत करते हुए इसे स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। बड़े उपभोक्ताओं की ओर से दीर्घकालीन बिजली खरीद की प्रतिबद्धता नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण और विस्तार में सहायक हो सकती है।

बिजली खरीद समझौते की भूमिका

बिजली खरीद समझौता बिजली उत्पादक और खरीदार के बीच दीर्घकालीन अनुबंध होता है। इसमें बिजली की खरीद की शर्तें और अक्सर पहले से तय कीमत शामिल होती है। ऐसे समझौते से पवन और सौर परियोजनाओं को भविष्य की आय का अनुमान मिलता है, जिससे उन्हें वित्त जुटाने में मदद मिल सकती है। समझौते की अवधि और बिजली आपूर्ति की शर्तें अलग-अलग परियोजनाओं में भिन्न हो सकती हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • बिजली खरीद समझौते को सामान्यतः पीपीए कहा जाता है; इसमें खरीदार और बिजली उत्पादक के बीच बिजली आपूर्ति की शर्तें तय होती हैं।
  • ऐसे अनुबंध कई मामलों में 5 से 20 वर्ष तक के हो सकते हैं, हालांकि अवधि परियोजना और समझौते पर निर्भर करती है।
  • ‘उत्पादन के अनुसार भुगतान’ व्यवस्था में खरीदार उतनी ही बिजली खरीदता है जितनी परियोजना वास्तव में पैदा करती है; मौसम के कारण उत्पादन में बदलाव हो सकता है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में पीपीए भविष्य की बिक्री का भरोसा देकर स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के लिए वित्त जुटाने में सहायक हो सकता है।

अमेज़न की योजना भारत में निजी क्षेत्र की स्वच्छ ऊर्जा मांग को बढ़ाने और पवन-सौर उत्पादन क्षमता के विस्तार में योगदान दे सकती है। इसका वास्तविक प्रभाव परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और घोषित क्षमता के संचालन में आने पर निर्भर करेगा।

Originally written on November 18, 2026 and last modified on November 18, 2026.

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