मूडीज ने भारत की FY27 जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6% किया

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने भारत की वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी ने इसके पीछे कमजोर उपभोक्ता मांग, औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण ऊर्जा कीमतों में वृद्धि को प्रमुख कारण बताया है। विशेष रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतें भारत की आयात लागत बढ़ा सकती हैं, जिससे महंगाई और व्यापार घाटे पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

हालांकि, मूडीज ने यह भी कहा है कि भारत के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, सेवाओं के निर्यात और अपेक्षाकृत कम बाहरी ऋण के कारण अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रह सकती है। इससे वैश्विक झटकों का प्रभाव कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।

मूडीज ने वृद्धि दर अनुमान क्यों घटाया

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशिया, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र, पर काफी हद तक निर्भर है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों के आयात में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे भारत की आयात लागत बढ़ रही है।

ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव परिवहन, विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन पर पड़ता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ती है और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है, जिससे मांग कमजोर होती है। मूडीज ने FY26 के लिए भारत की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत पर बरकरार रखी है, लेकिन FY27 में इसमें नरमी की संभावना जताई है।

महंगाई और सरकारी वित्त पर असर

रिपोर्ट के अनुसार, यदि ऊर्जा कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो इससे महंगाई बढ़ सकती है और व्यापार घाटा भी व्यापक हो सकता है। सरकार को ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है, जिससे राजकोषीय प्रबंधन पर दबाव बढ़ेगा।

भारत नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों जैसे यूरिया और अमोनिया के लिए भी खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर है। यदि इनकी आपूर्ति बाधित होती है, तो कृषि लागत बढ़ सकती है, फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है और खाद्य महंगाई का खतरा बढ़ सकता है। इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा दोनों पर पड़ सकता है।

विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

तेल विपणन कंपनियां और ऊर्जा-गहन क्षेत्र जैसे विमानन, सीमेंट और रसायन उद्योग बढ़ती लागत के कारण दबाव में आ सकते हैं। इन क्षेत्रों के लिए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त लागत डालना हमेशा आसान नहीं होता, जिससे लाभ मार्जिन घट सकता है।

वहीं दूसरी ओर, अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर रह सकते हैं क्योंकि उन्हें सरकारी समर्थन, विनियमित प्रतिफल और घरेलू ईंधन उपलब्धता का लाभ मिलता है। सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक निवेश निजी निवेश को भी सहारा दे सकता है और आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• मूडीज रेटिंग्स एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो देशों और संस्थानों की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता का आकलन करती है।
• भारत कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरक आयात के लिए पश्चिम एशिया पर काफी निर्भर है।
• गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) क्षेत्र भारत के लिए प्रेषण (Remittances) का एक प्रमुख स्रोत है।
• रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) देशों को अस्थायी तेल आपूर्ति बाधाओं से निपटने में मदद करते हैं।

मूडीज ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि GCC देशों में अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है, तो विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से आने वाले प्रेषण में कमी आ सकती है। चूंकि भारत के कुल प्रेषण का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है, इसलिए इसका असर चालू खाता संतुलन और रुपये की स्थिरता पर पड़ सकता है। फिर भी, भारत की मजबूत बाहरी स्थिति, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और सीमित विदेशी वित्तीय निर्भरता इसे अल्पकालिक वैश्विक संकटों का सामना करने में सक्षम बनाती है।