महाराष्ट्र में नया धर्मांतरण कानून लागू, नियम और दंड दोनों सख्त
महाराष्ट्र में धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर सख्ती बढ़ाते हुए महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026 लागू हो गया है। यह कानून 30 जुलाई 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रभावी हुआ। इसके तहत बल, दबाव, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, गलत बयानी या विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की छलपूर्ण प्रक्रिया के जरिए कराए गए धर्मांतरण को दंडनीय अपराध माना गया है।
कानून में क्या-क्या प्रावधान हैं
इस कानून की सबसे अहम बात यह है कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को औपचारिक और पूर्व-घोषित बनाया गया है। जो व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 60 दिन पहले सूचना देनी होगी और धर्मांतरण के बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। राज्य सरकार का तर्क है कि इससे जबरन या धोखे से कराए गए धर्मांतरण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।कानून के दायरे में विवाह से जुड़े मामलों को भी रखा गया है, यानी यदि किसी विवाह में धर्मांतरण को लेकर छल, दबाव या गलत जानकारी का इस्तेमाल हुआ हो, तो उसे अपराध माना जा सकता है। यह प्रावधान इस कानून को पहले से मौजूद सामान्य धार्मिक स्वतंत्रता के ढांचे से अलग और अधिक सख्त बनाता है।
सजा, शिकायत और प्रवर्तन की व्यवस्था
नए कानून में पहली बार अपराध करने वालों के लिए अधिकतम सात साल की कैद का प्रावधान है, जबकि दोबारा अपराध करने पर अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, पीड़ित के माता-पिता, भाई-बहन और अन्य निकट संबंधी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पीड़ित व्यक्ति स्वयं शिकायत करने की स्थिति में नहीं होता। ऐसे में परिवार के सदस्यों को शिकायत का अधिकार देकर राज्य ने प्रवर्तन को अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की है।
राज्य और संवैधानिक संदर्भ
महाराष्ट्र इस कानून को लागू करने वाला देश का 13वां राज्य बन गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों ने मार्च 2026 के बजट सत्र में इस विधेयक को पारित किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जुलाई 2026 को इसे मंजूरी दी।संवैधानिक दृष्टि से यह कानून इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसी कारण धर्मांतरण कानूनों की वैधता और उनकी सीमाएं समय-समय पर अदालतों में परखी जाती रही हैं। महाराष्ट्र कानून के कुछ प्रावधान, जैसे पूर्व घोषणा, तीसरे पक्ष की शिकायत और सबूत का भार बदलने जैसे मुद्दे, पहले से सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामलों से भी जुड़े हुए हैं।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026 राज्य का धर्मांतरण से जुड़ा नया कानून है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
- जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तर के कार्यकारी अधिकारी होते हैं और कई कानूनों में उनकी महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका होती है।
- महाराष्ट्र धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने वाला भारत का 13वां राज्य बना है।
इस कानून के लागू होने के साथ महाराष्ट्र में धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर कानूनी निगरानी और कड़ी हो गई है। अब इसकी व्यावहारिक प्रभावशीलता और संवैधानिक परीक्षण, दोनों पर देशभर की नजर रहेगी।