पश्चिम बंगाल में शुरू हुई अन्नपूर्णा योजना

पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए “अन्नपूर्णा योजना” शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और सामाजिक कल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। यह योजना पश्चिम बंगाल में पहले से चल रही “लक्ष्मी भंडार योजना” का विस्तारित और संशोधित रूप मानी जा रही है। सरकार ने इसके लिए प्रशासनिक और डिजिटल व्यवस्था भी तैयार कर ली है।

पात्रता और लाभ की संरचना

अन्नपूर्णा योजना का लाभ 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो आयकरदाता हैं या राज्य अथवा केंद्र सरकार में स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा नियमित वेतन या सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएँ भी इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी। सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं तक सहायता पहुँचाना है, ताकि वे अपने दैनिक जीवन में आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकें।

लक्ष्मी भंडार योजना से होगा स्थानांतरण

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि लक्ष्मी भंडार योजना के सभी मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिन्हें मृत, स्थानांतरित, हटाए गए या अनुपस्थित मतदाता के रूप में चिन्हित किया गया है। इस कदम से सरकार को नई योजना लागू करने में आसानी होगी और पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

आवेदन प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था

नई पात्र महिलाओं के लिए 1 जून 2026 से ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, जहाँ वे आवेदन कर सकेंगी। आवेदन पत्रों का सत्यापन अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना की अधिसूचना महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा 19 मई 2026 को जारी की गई थी। ऑनलाइन पोर्टल आधारित व्यवस्था से आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा

अन्नपूर्णा योजना के साथ-साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम उठाया है। 1 जून 2026 से राज्य परिवहन व्यवस्था द्वारा संचालित बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इससे महिलाओं की यात्रा लागत कम होगी और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ने की संभावना है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है।
• अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को ₹3,000 प्रति माह की सहायता मिलेगी।
• लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों को नई योजना में स्थानांतरित किया जाएगा।
• कई भारतीय राज्यों में महिलाओं के लिए नकद सहायता योजनाएँ सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का हिस्सा हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। नकद सहायता, डिजिटल भुगतान प्रणाली और मुफ्त बस यात्रा जैसी सुविधाएँ महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक साबित हो सकती हैं।